भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों को गुणवत्तापूर्ण और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जनगणना कार्य निदेशालय (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) तथा बिहार सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मियों, प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण पर 31 मार्च 2027 तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।

राष्ट्रीय महत्व का वैधानिक कार्य

निदेशक जनगणना कार्य -सह- मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी (बिहार) रंजीता (भा.प्र.से.) द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत एक वैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया है।

डिजिटल माध्यम से संपन्न होने वाली इस जनगणना को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है:

• प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना): अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के मध्य।
• द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027 में संपन्न होगा।

पदनाम और प्रशासनिक संरचना

जनगणना 2027 के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं:

• प्रधान जनगणना पदाधिकारी: जिला पदाधिकारी (DM)
• अपर जिला जनगणना पदाधिकारी: जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
• चार्ज अधिकारी: प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) / अंचलाधिकारी (CO) / कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त
• प्रगणक एवं पर्यवेक्षक: शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं अन्य विभागीय कर्मी

स्थानांतरण पर रोक की आवश्यकता क्यों?

प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मियों का नियमित तबादला होने से डिजिटल मैपिंग, House Listing Block (HLB) प्रबंधन, पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन तथा प्रगणकों की तैनाती जैसे महत्वपूर्ण पूर्व-तैयारी के कार्य बाधित होने की संभावना थी। प्रशासनिक निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ही गृह सचिव (भारत सरकार) एवं भारत के महारजिस्ट्रार के निर्देशों के आलोक में स्थानांतरण पर 31 मार्च 2027 तक रोक बढ़ाई गई है।

जिला स्तर पर अनुपालन और निर्देश

मुजफ्फरपुर जिला जनगणना कोषांग द्वारा ज्ञापांक 325 दिनांक 17.08.2026 के माध्यम से अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी चार्ज अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न