TRE 4 में Single Exam और BPSC-BSSC सुधारों पर सहमति: शिक्षा विभाग और छात्र संघ की बैठक में निर्णय | Bihar Exam Reforms


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Exam Reforms

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में छात्र प्रतिनिधि मंडल और उच्च अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। 27 अगस्त 2026 को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव ने की, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई (EOU), पटना जिला प्रशासन तथा पुलिस के वरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद छात्र संघों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का आधिकारिक ऐलान किया है।

वार्ता में बने प्रमुख सहमति बिंदु

  • TRE-4 परीक्षा: टी.आर.ई.-4 में अब एकल परीक्षा का आयोजन होगा और 'एक अभ्यर्थी-एक परिणाम' के सिद्धांत पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
  • उच्च स्तरीय जाँच कमेटी: BPSC 70वीं, BSSC परीक्षाएं, 1799 दरोगा बहाली और B.E.T परीक्षा सुधारों के लिए पटना हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की जा रही है।
  • 1799 दरोगा बहाली: दरोगा बहाली की आगे की प्रक्रिया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ेगी।
  • परीक्षा कैलेंडर: BSSC द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर शीघ्र जारी किया जाएगा और उसका सख्ती से अनुपालन होगा।
  • पुस्तकालयाध्यक्ष बहाली: लाइब्रेरी की रिक्तियों के अनुसार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
  • विभागीय पत्र निरस्त: पूर्व में जारी विवादित विभागीय पत्रांक-162/गो (दिनांक 24.08.2026) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

हाईकोर्ट जज की कमेटी के समक्ष रखा जाएगा पक्ष

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, प्रश्नपत्र और OMR शीट संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए गठित होने वाली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष छात्र प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ता साक्ष्य सहित अपना पक्ष व सुझाव रखेंगे। कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर ही 1799 दरोगा बहाली सहित अन्य लंबित प्रक्रियाओं पर निर्णय लिया जाएगा।

डोमिसाइल, उम्र सीमा और संविदा कर्मियों के वेटेज पर निर्णय

बैठक के दौरान अभ्यर्थियों की अन्य मांगों पर भी विमर्श किया गया:

  • डोमिसाइल नीति: राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु विधिक परामर्श (Legal Opinion) के अनुसार नियमानुकूल कार्रवाई होगी।
  • उम्र सीमा में छूट: अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी समीक्षा कमेटी के विचारार्थ रखा जाएगा।
  • संविदा कर्मियों का वेटेज: संविदा कर्मचारियों को अंक व वेटेज देने की स्थिति में पृथक श्रेणी (Separate Category) निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति विचार करेगी।
  • पेपर लीक जाँच: BPSC द्वारा आयोजित AEDO एवं सेनेटरी परीक्षा पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जाँच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा जारी रहेगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं छात्र प्रतिनिधियों की सूची

क्र.सं.छात्र प्रतिनिधि का नाममोबाइल नंबर
1बिकेश भट्ट9113181027
2नवीन कुमार7870352254
3दीपक कुमार गुप्ता9931404148
4सुजीत कुमार7549462461
5विकास कुमार9911176057
6प्रियतम कुमार प्रिये9667888541
7अनुश्रवशन8950401818
8रवि कुमार गोस्वामी9709554303
9दिलीप कुमार9470077494
10शैलभा शीन8289444104
11अमन कुमार8210702550
12जानवी रॉय6206943740
13अर्पिता कुमारी6203737807

बैठक में प्रशासनिक पक्ष से सचिव (शिक्षा विभाग), विशेष सचिव (शिक्षा विभाग), DIG (आर्थिक अपराध इकाई), जिलाधिकारी (पटना) तथा वरीय पुलिस अधीक्षक (पटना) उपस्थित रहे। सभी बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद अभ्यर्थियों ने पूर्ण रूप से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

बिहार शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में TRE 4 में एकल परीक्षा कराने, BPSC एवं BSSC सुधारों हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी को सुझाव देने, तथा पत्रांक 162/गो को निरस्त करने पर सहमति बनी। वार्ता सफल होने पर छात्रों ने आंदोलन वापस लिया।

सूचना/पत्र/विज्ञप्ति :-

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

TRE 4 परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की बैठक में क्या निर्णय हुआ?

शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 में अब एकल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 'एक अभ्यर्थी-एक परिणाम' के सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई होगी।

BPSC और BSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

परीक्षाओं में पारदर्शिता, प्रश्नपत्र और OMR सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष छात्र अपने साक्ष्य एवं सुझाव रख सकेंगे।

1799 दरोगा बहाली परीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?

1799 दरोगा बहाली परीक्षा की आगे की प्रक्रिया गठित जाँच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू की जाएगी।

क्या शिक्षा विभाग का पिछला पत्र निरस्त हुआ है?

हाँ, विषय से संबंधित विभागीय पत्रांक-162/गो दिनांक 24.08.2026 को सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

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